दुधगावात आरोग्य उपकेंद्र स्थलांतराची अडीच वर्षांपासून प्रतीक्षा: ग्रामस्थ त्रस्त, ‘गोल्डन अवर’ उपचाराअभावी मृत्यूंचा धोका

प्रतापगड वार्ताहर टीम कृष्णकुंज न्यूज नेटवर्क) महाबळेश्वर तालुक्यातील दुधगाव आणि परिसरातील ग्रामस्थ गेली अडीच वर्षांहून अधिक काळ आरोग्य उपकेंद्राच्या स्थलांतरासाठी प्रशासकीय मंजुरीची वाट पाहत आहेत. मौजे मेटगुताड येथे मंजूर असलेले हे उपकेंद्र केवळ दुधगावात स्थलांतरित करण्यास परवानगी मिळावी, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. हे उपकेंद्र सध्या शासनाच्या सर्व निकषांनुसार मंजूर असून, केवळ प्रशासकीय सोपस्कारांमध्ये अडकले आहे.ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातारा जिल्हा परिषदेने ४ मे २०२२ रोजी या प्रस्तावासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे आरोग्य सेवा सहसंचालकांमार्फत मंत्रालयात पाठवली होती. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी हा प्रस्ताव प्रधान सचिवांकडे पोहोचला, परंतु आश्चर्य म्हणजे गेल्या २४ महिन्यांपासून (जवळपास अडीच वर्षे) त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे दुधगावसह झंझवड, चतुरबेट, घोणसपूर आणि गोरोशी या पंचक्रोशीतील नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.           

 ग्रामस्थांच्या प्रमुख समस्या:
* विभागीय अनुशेष: आरोग्य उपकेंद्रांच्या बाबतीत हा डोंगराळ आणि दुर्गम भाग अद्यापही खूप मागे आहे, त्यामुळे येथे तातडीने आरोग्य सुविधांची गरज आहे.
* वाहतूक आणि दळणवळणाचा अभाव: दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे वाहतूक आणि संपर्काच्या मर्यादा आहेत. परिणामी, आरोग्यसेवा वेळेत पोहोचू शकत नाहीत, ज्यामुळे रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
* कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न: हा भाग कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि डोंगराळ असल्याने येथील नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासनाच्या १८ मूलभूत सुविधांमध्ये आरोग्यसेवांचा समावेश होतो, त्यामुळे त्यांना या सुविधेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे.
* ‘गोल्डन अवर’ उपचाराचा अभाव: महाबळेश्वरसारख्या मुख्य आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे ४५ किमी अंतर पार करावे लागते. यामुळे गंभीर रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. ‘गोल्डन अवर’ उपचाराअभावी मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले असून, रुग्णांचे जीव धोक्यात येत आहेत.
पुढील वाटचाल आणि अपेक्षा:
या महत्त्वपूर्ण उपकेंद्रासाठी सातारा जिल्हा परिषदेने २०२३-२४ च्या नियोजनात स्वतंत्र बांधकामासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे केवळ स्थलांतराची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास उपकेंद्राचे बांधकाम तातडीने सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे या भागातील आरोग्यसेवेची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारेल.
सध्या हे उपकेंद्र दुधगावात भाड्याच्या जागेत कार्यरत आहे, परंतु यामुळे आवश्यक सेवांचा तुटवडा जाणवत आहे. ग्रामस्थांनी शासनाकडे विनंती केली आहे की, आरोग्य सचिवांनी विशेष अधिनियमांतर्गत या प्रस्तावाला त्वरित मंजुरी द्यावी, जेणेकरून तातडीने आरोग्यसेवेचा लाभ मिळू शकेल. प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला तातडीने हिरवा कंदील मिळावा, अशी ग्रामस्थांची तीव्र अपेक्षा आहे.
विशेष बाब म्हणून मंजुरीची शक्यता:
ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, हे उपकेंद्र खालीलपैकी कोणत्याही निकषाखाली विशेष बाब म्हणून मंजूर करता येऊ शकते:
* विभागीय अनुशेष
* डोंगराळ क्षेत्र
* कोयना प्रकल्पग्रस्त बाधित क्षेत्र (शासनाच्या १८ मूलभूत सुविधांमध्ये दवाखान्याचा समावेश)
* दुर्गम भाग आणि वाहतूक समस्या
या गंभीर समस्येवर त्वरित लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घेण्यास शासन कधी पुढाकार घेईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.