MTDC कडून महाबळेश्वर पर्यटक निवासाचा ताबा खासगी कंपनीकडे
४० कर्मचाऱ्यांचा रोजगार धोक्यात — “सरकार आमचा संसार रस्त्यावर आणणार का?”
प्रतापगड वार्ताहर
जितेंद्र कारंडे( टीम कृष्णकुंज न्यूज नेटवर्क )
महाबळेश्वरमधील पर्यटक निवास प्रकल्पाचा ताबा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) कडून खासगी कंपनी मे. टी अँड टी इन्फ्रा (SPV – La Foresta Exotica Pvt. Ltd.) यांच्याकडे सुपूर्त करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून या प्रकल्पाचे संपूर्ण नियंत्रण संबंधित खासगी कंपनीकडे जाईल.
हा निर्णय PPP (Public-Private Partnership) धोरणाअंतर्गत घेण्यात आला असून, यासंबंधीचा नोंदणीकृत करार २९ मार्च २०२५ रोजी झाला होता. १६ जुलै रोजी MTDC च्या प्रधान कार्यालयाच्या निर्देशानुसार आणि २१ जुलै रोजी वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक हनुमंत कृ. हेडे यांच्या सहीने पत्राद्वारे ही प्रक्रिया अधिकृत करण्यात आली.
ताबा हस्तांतरणाच्या अटी:१५ एकर जमीन आणि त्यावरील कक्षांची अचूक मोजणी तातडीने करणे
UCF (Upfront Concession Fee) अंतर्गत ₹७ कोटी (+ GST) भरणे
सुरू असलेली ‘Arbitration Application’ मागे घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे
वरील अटी पूर्ण झाल्यानंतरच पर्यटक निवासाचा ताबा १ ऑगस्टपासून सुपूर्त केला जाणार आहे. तसेच, व्यावसायिक वापर सुरू करण्याआधी करारातील ‘Schedule A’ मधील अटींचे पालन बंधनकारक राहील.
पर्यटकांसाठी सूचना:ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी जे पर्यटक MTDC कडून आधीच आरक्षण करून बसले आहेत, त्यांना तात्काळ परतावा (Refund) देण्याच्या सूचना महाव्यवस्थापकांना देण्यात आल्या आहेत. १ ऑगस्टनंतर पर्यटक निवासाबाबत MTDC कडे कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
“आमच्यावर अन्याय झाला आहे” — ४० स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश. या ताबा हस्तांतरणामुळे पर्यटक निवासात १५ ते २५ वर्षे सेवेत असलेले सुमारे ४० स्थानिक कर्मचारी अचानक बेरोजगार होणार आहेत. अनेक कर्मचारी कुटुंबाचे एकमेव कमावते सदस्य असून, त्यांच्या पाठीमागे ३०० हून अधिक सदस्य असलेले कुटुंब उभे आहे.
कर्मचारी उमेश शिंदे म्हणाले:“आम्ही २० वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा दिली. MTDC ने वेळोवेळी आमचं कायमस्वरूपी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण आता ना कोणतं पुनर्वसन, ना सेवामोबदला. सरकार आमचं जगणं हिरावून घेत आहे. ही फक्त आमची नाही, आमच्या कुटुंबियांचीही घोर परीक्षा आहे.“खाजगीकरणाला विरोध नाही, पण अन्याय नको”या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नवीन कंपनीवर त्यांचा वैयक्तिक विरोध नाही.“नवीन कंपनी करारानुसार आपलं काम करत आहे. आमचा मुद्दा MTDC शी आहे. आम्ही इतकी वर्षे इमानेइतबारे काम केलं, पण आता कसलाही मोबदला न देता आम्हाला बाजूला सारलं जात आहे. MTDC आमच्याशी केलेल्या वचनांची पूर्तता करत नाही, म्हणून आमचा हा शेवटचा पर्याय आहे – आम्हाला नुकसानभरपाई मिळावी,” अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. स्थानिकांचा संताप — आंदोलनाची शक्यता
स्थानिक कामगार संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी यास तीव्र विरोध केला आहे.
“खाजगीकरणाच्या नावाखाली स्थानिकांना रोजगारातून हटवण्याची ही प्रक्रिया स्वीकारार्ह नाही,” असा ठाम सूर सध्या महाबळेश्वर परिसरात उमटत आहे. भविष्यात हे धोरण अन्य पर्यटन प्रकल्पांवरही परिणाम करू शकते, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची मागणी
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंदे यांनी या ४० कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
“ही केवळ सरकारी कागदपत्रांची बाब नाही, तर मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि उपजीविकेचा प्रश्न आहे. जर शासनाने वेळेत लक्ष दिलं नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू,” असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
- साहित्य हलवण्याच्या सूचना:
MTDC च्या व्यवस्थापक, महाबळेश्वर यांना पर्यटक निवासातील सर्व साहित्य तत्काळ हलवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही
महाबळेश्वरसारख्या पर्यटन शहरात MTDC प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना वर्षानुवर्षे रोजगाराची संधी मिळत होती. आता या प्रकल्पाच्या खासगीकरणामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पर्यटक सेवेसाठी तयार असलेल्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अनुभव आणि कौशल्य बाजूला सारलं जात आहे, ही बाब अनेकांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरुच राहील या प्रकरणात खासगीकरण, सामाजिक जबाबदारी आणि कर्मचारी हक्क यांचा समतोल साधण्याची कसोटी प्रशासनासमोर उभी राहिली आहे. ही मालमत्ता खासगी कंपनीकडे हस्तांतरित होणं हा फक्त आर्थिक व्यवहार नसून, ४० कुटुंबांच्या भविष्याचा आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे. महाबळेश्वर आणि परिसरातील नागरिक, कर्मचारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे एकच मागणी केली आहे –
“आम्हाला न्याय मिळावा, भरपाई मिळावी आणि आमचं जगणं रस्त्यावर येऊ नये!”
