मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ग्रामीण रस्ते विकासाला मिळणार गती

नागपूर,(टीम कृष्णकुंज न्यूज नेटवर्क) ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांची वाढती गरज तसेच ‘मनरेगा’ (मनरेगा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) अंतर्गत कामांमधील अडचणी लक्षात घेऊन, राज्य मंत्रिमंडळाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे ग्रामीण रस्ते विकासाला मोठा वेग मिळणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदन दिले.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतीमधील वाढते यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन ही योजना महसूल विभागामार्फत पूर्णतः यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार आहे. ‘रोजगार हमी योजना’ विभागाची ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.योजनेचा मुख्य उद्देश बारमाही, मजबूत रस्त्यांचे बांधकाम करून पेरणी, मशागत, कापणी आणि शेतमाल वाहतुकीस गती देणे हा आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण सवलती मिळणार आहेत.
अतिक्रमण हटवणे: गाव नकाशांवर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटविण्यात येणार आहेत. रस्ते बांधणीस लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरुम व दगडासाठी कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही.रस्त्यासाठी आवश्यक तात्पुरती मोजणी शुल्क व पोलीस बंदोबस्त शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे.योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) मधूनही निधी घेण्याची सुविधा असून, यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नावे स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी बहुस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेतात ये-जा करणे सुलभ होईल आणि बाजारपेठेशी संपर्क अधिक मजबूत होईल. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.