सातारा, प्रतिनिधी: रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्समुळे होणाऱ्या अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अशा अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्यास वारसांना ६ लाख रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास ५० हजार ते २.५ लाख रुपये इतकी भरपाई संबंधित प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहे. ही माहिती सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश निना बेदरकर यांनी दिली आहे.
भरपाईची जबाबदारी कोणावर?
या नुकसानभरपाईची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्था (महानगरपालिका/नगरपालिका), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), एमएमआरडीए किंवा इतर संबंधित प्राधिकरणांवर राहणार आहे.
महत्त्वाचे: भरपाई दिल्यानंतर ही रक्कम रस्त्यांच्या देखभालीतील त्रुटींसाठी जबाबदार ठरलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.
समितीची स्थापना आणि प्रक्रिया:
भरपाईची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाई समिती स्थापन करण्यात आली आहे.समितीचे सदस्य: संबंधित महानगरपालिकेचे आयुक्त
नगरपालिका / नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी
सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश निना बेदरकर
नोडल अधिकारी: महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव निर्णयाची कालमर्यादा: समितीकडे आलेल्या अर्जांवर ६ ते ८ आठवड्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.विलंब झाल्यास दंड: भरपाईची रक्कम वेळेत न दिल्यास, संबंधित प्राधिकरणाला वार्षिक ९ टक्के व्याजासह नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक राहील.दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई: न्यायालयाने दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये काळ्या यादीत टाकणे, दंड आकारणी आणि फौजदारी कारवाई यांचा समावेश आहे.हा आदेश रस्त्यांची देखभाल करणाऱ्या प्राधिकरणांना आणि कंत्राटदारांना अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी आणि अपघातग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
